Photo · www.technologykhabar.com
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई क्षेत्रीय प्रविधि हबका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ स्थापना गरिने र नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरी प्राप्त रकम ‘टेक हब’ निर्माणमा खर्च गरिने घोषणा गरे।
मेटाले फिफा विश्वकपमा अनलाइन ठगी रोक्न नयाँ सुरक्षा उपाय घोषणा गर्यो
मेटाले फिफा विश्वकप २०२६ का क्रममा खेलाडी र समर्थकलाई अनलाइन ठगीबाट जोगाउन नयाँ सुरक्षा उपायको घोषणा गरेको छ। यसका लागि कम्पनीले फेसबुकमा टिकट खरिद गर्दा वा खेलसम्बन्धी समूहमा प्रवेश गर्दा विशेष 'पप-अप अलर्ट' देखाउने व्यवस्था गरेको छ। विश्वकपलाई लक्षित गरी हुनसक्ने डिजिटल ठगी नियन्त्रण गर्न मेटाले विशेष टोलीसमेत परिचालन गरेको छ।
सरकारले नेपाललाई एआई युगमा प्रवेश गराउने, स्यूचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गरिने
सरकारले नेपाललाई कृत्रिम बौद्धिमत्ता (एआई) को युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउने विशेष पहल सुरु गरेको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस केन्द्रमार्फत एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराइनेछ।
युरोपेली संघले विदेशी डिजिटल कम्पनीमाथिको निर्भरता घटाउने नीति अघि सार्यो
युरोपेली संघ (ईयू) ले विदेशी डिजिटल कम्पनी र चिनियाँ चिप्समाथिको निर्भरता घटाएर आफ्नै प्रविधि विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। ब्रसेल्सले यस कदमलाई ‘प्रविधि आत्मनिर्भरता’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसको उद्देश्य युरोपलाई विदेशी कम्पनी र सरकारहरूको प्रभावबाट जोगाउनु हो। ईयू अधिकारीहरूले यो नीति कुनै एक देशलाई लक्षित नगरे पनि विदेशी कम्पनीमाथिको निर्भरता घटाउने दिशामा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
सरकारले सगरमाथा आधार शिविरमा ‘अब्जर्वेटरी’ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत खगोलीय पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले सगरमाथा आधार शिविरमा ‘अब्जर्वेटरी’ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका साथै, सरकारले स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन गर्न ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
