मन्त्रालय कटौतीदेखि डिजिटल लुम्बिनीसम्म

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हाल रहेका १२ मन्त्रालय घटाएर आठ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसबाट सरकारको कामकारबाही चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।