Photo · khabarmala.com
नेपाल सरकारको दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली राजदूतावास र एनआरएनए एलसीसी कंगोको संयुक्त आयोजनामा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको लुबुम्बाशी तथा किन्शासामा नेपाल प्रमोसन ईभेनिङ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमका क्रममा कार्यवाहक राजदूत रमेश कुमार चम्राकारले कंगोका उच्च पदाधिकारी र सोमिका ग्रुपका प्रमुखसँग भेटवार्ता गरी नेपाली कामदारको अवस्था, सुरक्षा र लगानीका सम्भावनाबारे छलफल गरेका थिए। यस भेटघाटले नेपाल र कंगोबीच व्यापार, पर्यटन, लगानी र श्रम कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
इजरायलमा २३०० नेपाली कामदारका लागि आवेदन खुला
वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा २३०० जना नेपाली सहायक कामदार (केयरगिभर) पठाउन आवेदन खुला गरेको छ। छनोट भएका कामदारले मासिक करिब ३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ तलब पाउनेछन्।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३: नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या घट्यो, पुनः स्वीकृति लिने बढे
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को तथ्याङ्कअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या १३.७ प्रतिशतले घटेर दुई लाख ७३ हजार ५३० पुगेको छ । सोही अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई लाख ५१ हजार ९८३ पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा कुल पाँच लाख २५ हजार ५१३ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३: नयाँ श्रम स्वीकृति लिने घटे, पुनः स्वीकृति लिने बढे
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या १३.७ प्रतिशतले घटेर २ लाख ७३ हजार ५३० पुगेको छ। सोही अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ५१ हजार ९८३ पुगेको छ। यस अवधिमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिने कुल कामदारको सङ्ख्या ५ लाख २५ हजार ५१३ रहेको छ।
काठमाडौं प्रशासन कार्यालयद्वारा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई ५ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघभित्रको विवाद समाधानका लागि ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। संघका पदाधिकारीहरूको राजीनामा, कार्यसमिति विघटनको दाबी र विशेष साधारण सभाको तयारीलाई लिएर उत्पन्न विवादपछि प्रशासनले यो निर्देशन दिएको हो।
