Photo · gorkhapatraonline.com
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएको प्रदर्शन र त्यसक्रममा भएको बल प्रयोगबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, उच्च सुरक्षा अधिकारी र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको छ। आयोगले सुरक्षा निकायले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा गर्मी छल्न स्वयम्भूनाथका बाँदर पोखरीमा पौडी खेल्दै
काठमाडौं उपत्यकामा तापक्रम बढेसँगै स्वयम्भूनाथ स्तूप परिसरमा रहेका बाँदरहरू गर्मी छल्नका लागि परिसरको पोखरीमा पौडी खेल्न थालेका छन्। तिर्खा मेट्नुका साथै शरीरलाई शीतल बनाउन उनीहरू पानीमा हाम फाल्ने, डुबुल्की मार्ने र पौडी खेल्ने गरिरहेका छन्। बाँदरहरूको यो गतिविधिले पर्यटकहरूको ध्यान पनि आकर्षित गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवमा मानव अधिकार संरक्षणको महत्वमा जोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले मानव अधिकारको सम्मान र सामाजिक न्याय नै समृद्ध तथा सभ्य राष्ट्रको आधार भएको बताउनुभएको छ। उहाँले मानव अधिकार संरक्षणलाई मानवता जोगाउने अभियानका रूपमा लिनुपर्ने र नयाँ चुनौतीप्रति सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हालसम्म १९ वटा उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक, कारबाही सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्दै दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन ‘टीओबी’ समूहको संलग्नता रहेको औंल्याएको छ। यसका साथै, सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको र केही व्यक्तिहरूले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको आयोगको ठहर छ।
बहिरा संघ गण्डकीको भवन भत्काइएको विषय गण्डकी प्रदेशसभामा उठ्यो
पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउने क्रममा बहिरा संघ गण्डकीको कार्यालय भवन भत्काएको विषय गण्डकी प्रदेशसभामा उठेको छ। कांग्रेस सांसद सुनिता थापाले अपांगता भएका नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै भवन भत्काइएकोमा आपत्ति जनाएकी छिन्। राष्ट्रिय बहिरा महासंघले पनि विज्ञप्ति जारी गरी भवन भत्काइएकोमा ध्यानाकर्षण गराएको छ।
