२०८२ भदौमा सामाजिक सञ्जालमा लगाईएको प्रतिबन्ध असंवैधानिक रहेको मानव अधिकार आयोगको ठहर, कारबाही सिफारिस

www.technologykhabar.com · 1 दिन अघि

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा (जेनजी) आन्दोलन र त्यसपछि सिर्जित हिंसात्मक घटनाहरूको बारेमा छानबिन गर्दै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको र सामाजिक सञ्जालमा लगाईएको प्रतिबन्ध असंवैधानिक कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलगायत उच्च ओहोदामा रहेका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ।