कृषि समितिले रासायनिक मलको आपूर्ति र मौज्दातबारे छलफल गर्ने

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) को सुधार कार्ययोजना लागू भएपछि किसानलाई दैनिक करिब १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइरहेको दाबी गरेकी छन्। पछिल्लो चार महिनाको करिब ५८ करोड रुपैयाँ बक्यौता दायित्वमध्ये हालसम्म १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी रकममध्ये एक महिनाको भुक्तानी आगामी असार १३ गतेभित्र गर्ने तयारी छ।

इलामका चिया तथा दुग्ध किसानहरूले उचित बजारीकरण र भुक्तानीको अभाव झेल्नुपरेको नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले बताएका छन्। उनले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई साढे तीन महिनादेखिको करिब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकेको आरोप लगाएका छन्। यसले किसानहरूको दैनिक जनजीवन र व्यवसायिक चक्र प्रभावित भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारलाई उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी तत्काल गर्न र आगामी रोपाइँ सिजनका लागि पर्याप्त रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनले चिनी उद्योगहरूले अझैसम्म किसानलाई भुक्तानी नदिएको र सरकारले दिने अनुदान रकमसमेत किसानले समयमै नपाएको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका–८ खोक्सिकका किसानले परम्परागत खेती प्रणालीबाट सीमित आम्दानी हुने भएपछि वैकल्पिक बालीका रूपमा व्यावसायिक अदुवाखेती विस्तार गर्न थालेका छन्। स्थानीय सरकारले अनुदानमा बीउ वितरण, कृषि ज्ञान, तालिम र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर किसानलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। अदुवाखेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि किसान यसप्रति आकर्षित भएका हुन्।