पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको स्थानान्तरणका लागि जग्गा पहिचान गर्न पोखरा महानगरपालिकाले सात सदस्यीय जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति गठन गरेको छ। यसका साथै, बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने ५७२ सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको लगत छानबिन र सत्यतथ्य पहिचानका लागि अर्को समिति पनि गठन गरिएको छ। महानगरले बसपार्क क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गराई आधुनिक बसपार्क बनाउने योजना अघि सारेको छ।
न्यायाधीश पोखरेलको सुझाव: सार्वजनिक चासोका मुद्दाको फैसलापछि सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहनुपर्ने
Photo · www.lokpath.com
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले सार्वजनिक चासोका मुद्दामा बहस वा फैसला गरेको दिन न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहन सुझाव दिएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा आउने तत्कालीन प्रतिक्रियाले मनोविज्ञानमा असर पार्न सक्ने बताए।
- पोखरेलका अनुसार फैसलापछि आउने अत्यधिक प्रशंसाले आत्मविश्वास बढाउन सक्छ भने आलोचनाले नकारात्मक सोच विकास गर्न सक्छ।
- उनले कुनै पनि संवेदनशील मुद्दामा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले त्यस्तो दिन अनलाइन र सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहनु उपयुक्त हुने धारणा राखे।
- उनले तत्कालीन प्रतिक्रियाभन्दा समयसँगै सार्वजनिक धारणा परिवर्तन हुने भएकाले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
घटनाक्रम (5)
थप समाज
सबै हेर्नुहोस् ›
रोजगार सेवा केन्द्र ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण हुने
सरकारले देशभरका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी पठाएको छ। यसबाट बेरोजगार दर्ता, सीप विकास तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श, जब म्याचिङ र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनजस्ता सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गरिनेछ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने भ्रम चिर्न विज्ञप्ति जारी गरेको छ। हालसम्म २० समस्याग्रस्त सहकारीका १० हजारभन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताको बचत चरणबद्ध रूपमा फिर्ता भइरहेको छ।
रोजगार सेवा केन्द्र अब 'रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र'मा रूपान्तरण हुने
सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई 'रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र'का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले 'रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३' स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ। यसबाट रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गरिनेछ।