ऋण लिएको रकम छैन खर्च, सरकारलाई वर्षमा ५ अर्ब बढी ब्याज भार
▸ यस स्टोरीको अंश: महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन: विद्युत खरिदमा अर्बौंको भार, लगानी र बजेट उपयोगमा बेथितिको औंल्याईमहालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको १ खर्ब ३२ अर्ब ४४ करोड ६७ लाख रूपैयाँ खर्च हुन नसकी सञ्चित कोषमै मौज्दात रहेको छ। संघीय सरकारले स्रोत अभाव पूर्ति गर्न ऋण लिएर उक्त रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरेको थियो। तर रकम परिचालन नहुँदा सरकारले आन्तरिक ऋणको औसत ३.८७ प्रतिशत ब्याजदरले वार्षिक ५ अर्ब ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त ब्याज भुक्तानी गर्नुपरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (1 मिनेट) ›
सम्बन्धित