प्रशासन News Polar Setopati Bizpati.com – Leading Economic Online News Portal form Nepal Kendrabindu
9 स्रोत · 11 समाचार
सुरु 2 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन: विद्युत खरिदमा अर्बौंको भार, लगानी र बजेट उपयोगमा बेथितिको औंल्याई

Photo · newspolar.com

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग गरेको विद्युत खरिद सम्झौता प्रभावकारी नहुँदा अर्बौं रुपैयाँको अतिरिक्त व्ययभार परेको औंल्याएको छ। यसैगरी, स्वीकृत वैदेशिक लगानीको तुलनामा वास्तविक रूपमा भित्रिने रकम अत्यन्तै न्यून रहेको र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि छुट्याइएको बजेट उपयोग नहुँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

  • विद्युत उत्पादन योजना र वास्तविक उत्पादनबीचको अन्तरले प्राधिकरणलाई करिब २६ करोड ८८ लाख किलोवाट–घण्टा विद्युत उत्पादन घाटा भएको छ।
  • सुक्खायाममा आयातित विद्युतमा निर्भरता र वर्षायाममा रन अफ रिभर परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाँदा प्राधिकरणलाई आर्थिक घाटा बढेको छ।
  • आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्वीकृत वैदेशिक लगानीको करिब १४ प्रतिशत मात्र वास्तविक रूपमा भित्रिएको छ।
  • सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि छुट्याइएको ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वर्षान्तमा उपयोग नभई निष्क्रिय रहेको पाइएको छ।
  • १५ स्थानीय तहले रु.७७ लाख ९ हजारको सफ्टवेयर खरिद गरे पनि प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित

थप अर्थतन्त्र

सबै हेर्नुहोस्
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट: आयकर छुट सीमा १० लाख, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट: आयकर छुट सीमा १० लाख, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेका छन्। मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। यसका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको छ र भन्सार दरका ११ तहलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

17 समाचार · 3 घण्टा अघि
सरकारले पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा

सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आगामी पुस मसान्तभित्र विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत यो घोषणा गरेका हुन्।

9 समाचार · 3 घण्टा अघि
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै, मुलुक आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको दाबी अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै, मुलुक आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको दाबी

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मुलुक वृहत्तर आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र प्रविधि तथा स्वच्छ ऊर्जामा ठूलो सम्भावना रहेको दाबी गरे। बजेटले आर्थिक सुधार, लगानी विस्तार र प्रविधिमैत्री विकासमार्फत देशलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्य राखिएको छ।

101 समाचार · 3 घण्टा अघि
सरकारले उधारो असुली सम्बन्धी कानुन बनाउने, बजेटमा विभिन्न घोषणा सरकारले उधारो असुली सम्बन्धी कानुन बनाउने, बजेटमा विभिन्न घोषणा

सरकारले व्यावसायिक कारोबारमा हुने उधारो असुली सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यसको घोषणा गरेका हुन्। बजेटमा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, र नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने जस्ता विभिन्न घोषणा समावेश छन्।

18 समाचार · 4 घण्टा अघि