वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित अव्यवहारिक ऐन संशोधन गर्न आग्रह
▸ यस स्टोरीको अंश: काठमाडौं प्रशासन कार्यालयद्वारा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई ५ बुँदे निर्देशन
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी पुराना र अव्यवहारिक ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ। समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले सरकारले तोकेको रु १० हजार सेवा शुल्क कम भएको भन्दै यसलाई बढाउनुपर्ने र कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण, अन्तिम श्रम स्वीकृति, धरौटी रकमलगायतका कमजोरी सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (1 मिनेट) ›