रिक्त राजदूत पदका लागि आवेदन दिन परराष्ट्र मन्त्रालयको आह्वान

www.palikanews.com · 20 घण्टा अघि

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कानूनी र संवैधानिक दायित्व मात्र नभई बाध्यकारी व्यवस्था समेत रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आयोगको प्रतिवेदन र निर्णयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विशेष महत्त्व राख्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समेत कुनै पनि बहानावाजी वा ‘इफ बट’ नगरिकन आयोगको सिफारिस अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ ।