कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउन डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइने

prasashan.com · 4 दिन अघि

कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत सुझाव संकलन गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ । मन्त्री सोबिता गौतमले संसदीय समितिलाई जानकारी गराउँदै मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत विधेयक तथा कानुनी प्रावधानमा प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव तथा संशोधन प्रस्ताव पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताइन् । यसले नागरिकका लागि कानुन खुला र पहुँचयोग्य बनाउने तथा सांसदहरूलाई संसदीय कार्य व्यस्तताका कारण समयमै धारणा राख्न कठिनाइ हुने अवस्था सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।