Kendrabindu

पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध नागरिकता सम्बन्धी लिखत किर्ते गरेको कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। मेयर सिंहमाथि झुट्टा विवरण र कागजात खडा गरी नागरिकता किर्ते गरेको आरोपमा लामो समयदेखि छानबिन भइरहेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र साक्षर नभएका ग्राहकहरूलाई बैंकिङ सेवामा विशेष प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। यस निर्देशनअनुसार, यी वर्गका ग्राहकहरूलाई सहज बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन विशेष काउन्टर तोक्नुपर्नेछ र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक शाखा अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्नेछ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले धान रोपाइँको सिजनमा मलको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले विशेष पहल गरिरहेको बताएकी छन्। मध्यपूर्वमा द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले भारतसँग ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। मन्त्री चौधरीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करिब ६ लाख मेट्रिक टन मल किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराइने बताइन्, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी परिमाण हुने दाबी गरिन्।

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। यससँगै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित चार सहकारी संस्थाका ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी र आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारीका ऋणीहरूको सूची जारी गरेको हो। ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ, अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाइएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या १३.७ प्रतिशतले घटेर २ लाख ७३ हजार ५३० पुगेको छ। सोही अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ५१ हजार ९८३ पुगेको छ। यस अवधिमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिने कुल कामदारको सङ्ख्या ५ लाख २५ हजार ५१३ रहेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको बताएका छन्। विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

मलेसियामा जारी एसियाली खेलकुद महिला क्रिकेट छनोटमा नेपालले चीनलाई १२६ रनको लक्ष्य दिएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १२५ रन बनायो, जसमा पूजा महतोले ६३ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलिन्। यो प्रतियोगितामा नेपालको पहिलो खेल हो भने चीनले आफ्नो पहिलो खेलमा इन्डोनेसियालाई पराजित गरेको थियो।

मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो महान् पर्व बकर इद (इदुल जोहा) आज देशभरका मस्जिद र इदगाहमा मनाइँदै छ। यस अवसरमा सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यो पर्व इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माएललाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा मनाइन्छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्तीय संकटको कारण देखाउँदै जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गरेको छ। बोर्डको जेठ ११ गते बसेको बैठकले गरेको यो निर्णयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने नियमित सेवाहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द रहनेछ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसअन्तर्गत हाल कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झारिने घोषणा गरिएको छ।