स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कमजोर, बेरुजु २२ अर्ब नाघ्यो
▸ यस स्टोरीको अंश: महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन: मुलुकको बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो, एक वर्षमै ८८ अर्ब ९ करोड थपियोमहालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेरुजुको अवस्था भयावह देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षणबाट थप ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। स्थानीय तहहरूमा पनि आर्थिक अनुशासन कमजोर देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (3 मिनेट) ›
सम्बन्धित