विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी बोर्डसहित ८० निकायको बक्यौता ४ खर्ब नाघ्यो
▸ यस स्टोरीको अंश: महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन: मुलुकको बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो, एक वर्षमै ८८ अर्ब ९ करोड थपियो
महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल सरकारको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा ब्याज नतिर्ने ८० वटा सरकारी निकाय रहेको देखाएकाे छ। यी निकायमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्तलगायतका शीर्ष १० निकायसँग मात्रै कुल बक्यौताको ९५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (2 मिनेट) ›