लुम्बिनीमा यातायात नभएका जिल्लामा सेवा विस्तार
▸ यस स्टोरीको अंश: स्थानीय तहको बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब नाघ्यो, महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका ६ जिल्लासहित सात स्थानबाट सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी यातायात सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका १२ वटा जिल्लामध्ये यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दियामा सेवा विस्तार गरिने छ ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (2 मिनेट) ›
