मधेशमा नीतिगत भ्रष्टाचारको भयावह चित्र: उपभोक्ता समिति र कोटेसनका नाममा अर्बौं स्वाहा !

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा नीतिगत भ्रष्टाचार, नियमविपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत करोडौं खर्च, कोटेसनमार्फत व्यापक खरिद र कामभन्दा बढी भुक्तानी जस्ता आर्थिक अनियमितताको भयावह चित्र बाहिर ल्याएको छ। यसले प्रदेशको सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ र प्रदेशलाई आर्थिक अस्तव्यस्ततातर्फ धकेलिरहेको औंल्याएको छ।