जुम्लाका क्रसर उद्योगले टेरेनन् सरकारी मापदण्ड
▸ यस स्टोरीको अंश: जुम्लाका क्रसर उद्योग सरकारी मापदण्ड विपरीत सञ्चालन, प्रशासनद्वारा कारबाहीको चेतावनी
२०७९ साल असारमा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको पाँचौँ जिल्ला सभाले जथाभावी भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन नियन्त्रण गर्न तत्काल अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासनलाई नै चुनौती दिँदै अवैध उत्खनन र प्रशोधनलाई निरन्तरता दिएका छन्। जिल्ला समन्वय प्रमुख गौरीनन्द आचार्यका अनुसार जुम्लामा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन मात्रै अवैध छैन, प्रशोधन गर्ने अधिकांश क्रसर उद्योगसमेत कानुनी दायराबाहिर सञ्चालन भइरहेका छन्।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (3 मिनेट) ›
