मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत चासो
▸ यस स्टोरीको अंश: मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन, अन्तर्राष्ट्रिय चासो
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कानुनी र संवैधानिक दायित्व मात्र नभई बाध्यकारी व्यवस्था समेत रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आयोगका प्रतिवेदन र निर्णयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विशेष महत्त्व राख्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (2 मिनेट) ›