मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सरकारका लागि कति बाध्यकारी ?

www.drishtinews.com · 1 दिन अघि

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर गर्दै कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले जेनजी युवाहरूको प्रदर्शनको क्रममा भएको दमनबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सिफारिस गरेको छ।