सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने

यस स्टोरीको अंश: प्रतिनिधिसभामा दुई निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत, अर्को बैठक बिहीबार
www.reportersnepal.com · 1 हप्ता अघि

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समेत ८.५५ प्रतिशत बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ४ जेठमा पत्र लेख्दै चालु आवको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मात्र हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । कार्यालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई चौथो किस्ता हस्तान्तरण गर्दा सो किस्ताको २१.०२ प्रतिशत र कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।

पूरा लेख पढ्नुहोस् (1 मिनेट)

मिल्दाजुल्दा लेखहरू