सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने
▸ यस स्टोरीको अंश: प्रतिनिधिसभामा दुई निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत, अर्को बैठक बिहीबार
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समेत ८.५५ प्रतिशत बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ४ जेठमा पत्र लेख्दै चालु आवको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मात्र हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । कार्यालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई चौथो किस्ता हस्तान्तरण गर्दा सो किस्ताको २१.०२ प्रतिशत र कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (1 मिनेट) ›
सम्बन्धित