प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश शर्माको योजना : मुद्दा दर्तादेखि फैसलाको जानकारी नागरिक एपमा
▸ यस स्टोरीको अंश: प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ सर्वसम्मत अनुमोदन
प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश मनोज कुमार शर्माले सबै तहका अदालतमा म्याद थप, बयान, बकपत्र र कानून व्यवसायीको बहस भर्चुअल (भिडियो कन्फरेन्स) माध्यमबाट गर्ने कार्ययोजना पेश गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार गरिरहेको सुनुवाइमा शर्माले अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना राखेका हुन्। मुद्दाको दर्तादेखि फैसला लेखन र कार्यान्वयन सम्मका प्रक्रियाहरूलाई एक वर्षभित्र सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरि सफ्टवेयर निर्माण तथा मोड्युलहरूको विकास गर्ने उनको योजना छ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (1 मिनेट) ›
सम्बन्धित