संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायिक सक्रियता: विवाद कि सन्तुलन?

newspolar.com · 1 हप्ता अघि

भारत-नेपाल सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा भारी भन्सार शुल्क लगाउने बालेन शाह सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकेको छ। यस घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर मिडियामा “सरकार बनाम न्यायपालिका” को कथा बुनिँदैछ। संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको संविधान नै सर्वोच्च कानुन हो र अदालत त्यो सर्वोच्चताको संरक्षक हो, प्रतिद्वन्द्वी होइन। अदालतले सरकारको निर्णय जनताको मौलिक हकसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठाउँदा त्यो लोकतन्त्रको बल हो।