श्रीराम न्यौपाने

सुधन गुरुङ छिट्टै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारीमा छन्, तर उनको पुनःनियुक्ति छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा निर्भर रहनेछ। सम्पत्ति र विवादास्पद व्यवसायीसँगको साझेदारीको आरोपमा गत वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका गुरुङको विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिवेदनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। छानबिनमा कैफियत नदेखिए गुरुङले पूर्ववत जिम्मेवारी पाउनेछन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले बजेटमार्फत नीतिगत 'डिपार्चर' को अपेक्षा गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा विशेष महत्व दिइने संकेत गरेका छन्। यस क्षेत्रलाई केवल पूर्वाधार विकासका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले अर्थतन्त्र उकास्न जलविद्युत आयोजना र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले आयात घटाएर निर्यात बढाउनुपर्ने, डिजेल, पेट्रोल र ग्यासलाई हरित ऊर्जाले विस्थापन गर्नुपर्ने तथा निर्माण सामग्रीको स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए। सांसद न्यौपानेले ठूला आयोजनामा कानुनी झन्झट, कमजोर प्रशासन र समन्वय अभावले ढिलाइ भई लागत बढेको भन्दै त्यस्ता आयोजनामा एक दशकका लागि सनसेट ऐन अपरिहार्य रहेको बताए।