चन्द्रकला पौडेल

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रथा अन्त्य गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको छ। मन्त्री प्रतिभा रावल र सचिव चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा भएको पछिल्लो सरुवामा समेत दर्जनौं स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएपछि मन्त्रालयको नीति र व्यवहारबीच गम्भीर अन्तर देखिएको छ। यसले सेवा प्रवाह र स्थानीय शासन प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

तीन वर्षदेखि स्थिर रहेको सरकारी कर्मचारीको तलब आगामी आर्थिक वर्षमा बढाउन ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समितिको सिफारिस अनुसार कार्यालय सहयोगीको तलब करिब २७ प्रतिशतले बढेर ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब ५६.७१ प्रतिशतले बढेर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रथा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसको उल्टो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । पछिल्ला सरुवा निर्णयहरूले सरकारको नीति र व्यवहारबीचको अन्तर उजागर गर्दै सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । देशभरका दर्जनौँ स्थानीय तह अहिले पनि निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि ९ महिनाअघि आह्वान गरिएको दरखास्तसहितको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिले यो निर्णय गरेको हो। समितिले अब नयाँ विज्ञापन गरी अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।