घनश्याम उपाध्याय

तीन वर्षदेखि स्थिर रहेको सरकारी कर्मचारीको तलब आगामी आर्थिक वर्षमा बढाउन ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समितिको सिफारिस अनुसार कार्यालय सहयोगीको तलब करिब २७ प्रतिशतले बढेर ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब ५६.७१ प्रतिशतले बढेर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि ९ महिनाअघि आह्वान गरिएको दरखास्तसहितको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिले यो निर्णय गरेको हो। समितिले अब नयाँ विज्ञापन गरी अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी लगानी आकर्षित गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी ल्याइने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बोल्दै उनले सरकारले मात्र खर्च बढाएर उत्पादनशीलता वृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै बजेटको मुख्य लक्ष्य निजी क्षेत्रको लगानीलाई ‘क्राउड इन’ गर्ने हुने स्पष्ट पारे।

अर्थविद्हरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत विषयमा छलफल गर्दै अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नभएको र सुशासन पहिलो सर्त भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले प्राप्त सुझावहरू अर्थमन्त्रीसमक्ष पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।