नेपाल बिमा प्राधिकरण

नेपालमा बाली बीमालेखको संख्या र बीमांक रकममा भारी गिरावट आएको छ, जसले कृषि क्षेत्रको नीति र यथार्थबीचको खाडल देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बाली बीमालेखको संख्या ८२.७५ प्रतिशतले घटेर १ हजार ६७८ मा सीमित भएको छ भने कुल बीमांक रकम पनि १९२.८५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यस गिरावटको मुख्य कारण सरकारले अनुदान वितरणमा गरेको कडाइ, विगतमा भएको राज्यकोषको दोहन र प्राविधिक जटिलतालाई मानिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा र लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ४१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.८१ प्रतिशतले बढी हो। यस अवधिमा कुल २८ लाख ३० हजार छ सय ५२ वटा बीमा लेख जारी भएका छन्।

हिल्टन होटलले गत भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी माग गरेको छ। पोर्चुगिज सर्भेयरहरूको सहयोगमा क्षतिको विवरण तयार पारी जेठ ५ गते बिमा माग दाबी गरिएको हो।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवेदन आह्वान गरेको छ। सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्धारित योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई जेठ १९ गतेभित्र आवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ।

सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। सिफारिस समितिले सूचना जारी गर्दै इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकलाई जेठ १९ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आवेदन बुझाउन आग्रह गरेको छ। यस पदका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव अनिवार्य गरिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र संकुचित अवस्थामा रहेकाले बिमा क्षेत्रमा पनि असर परेको छ, जसले गर्दा धेरैले बिमा नवीकरण गर्न नसकी पोलिसी सरेन्डरको स्थितिमा पुगेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि राज्यले बजेटमा आय-व्ययको दस्तावेज मात्र नभई नीतिगत रोडम्याप समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। विशेषगरी, जीवन बिमामा दिइँदै आएको ४० हजार रुपैयाँको कर छुट सीमालाई बढाएर कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित सिफारिस समितिले सूचना जारी गर्दै योग्य व्यक्तिहरूबाट आवेदन मागेको हो। इच्छुक उम्मेदवारहरूले जेठ १९ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा रहेको समिति सचिवालयमा आवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले 'दाबी भुक्तानीसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१' लाई समयानुकूल, व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन संशोधन गर्ने भएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले सरोकारवाला निकाय, बीमक, पुनर्बीमक, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, बीमित र सर्वसाधारणलाई १५ दिनभित्र आफ्ना राय तथा सुझावहरू पेश गर्न आग्रह गरेको छ।

नेपालको बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो, भ्रामक र परम्परागत रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी वरिष्ठ सहायक प्रतिज्ञा भट्टले औँल्याएकी छन्। उनको अनुसन्धानमूलक लेखअनुसार, नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रतिवेदनले पनि दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ, जटिलता र पारदर्शिताको कमीलाई मुख्य चुनौती मानेको छ। भट्टले प्रविधिको प्रयोगले दाबी भुक्तानीलाई द्रुत र पारदर्शी बनाउन सकिने बताएकी छन्।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि ९ महिनाअघि आह्वान गरिएको दरखास्तसहितको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिले यो निर्णय गरेको हो। समितिले अब नयाँ विज्ञापन गरी अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।