नारायणप्रसाद दाहाल

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आवश्यकता अनुसार मात्र सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नहुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल नभएको र सरकार आगामी बजेट निर्माण तथा पहिलो १०० दिनको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको उनले स्पष्ट पारे।

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष संविधानले संस्थागत गरेको प्रेस तथा विचार स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप वा संकुचन नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठनको सुझाव पनि दिएको छ। सभामुख अर्यालले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। महासङ्घले संविधान संशोधन, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्रममा प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा सङ्कुचन नगर्न आग्रह गरेको छ। यसैगरी, महासङ्घले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदमा स्पष्ट बहुमत वा दुई तिहाइ समर्थन भएको सरकार गठन हुनु मात्र राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी नहुने बताएका छन्। उनले सरकारको सफलता सिट संख्याभन्दा पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको योजना, नागरिकका आवश्यकताको पहिचान र तत्काल समाधान गर्न सकिने समस्या सम्बोधन क्षमतामा निर्भर गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले सञ्चार क्षेत्रलाई सीमित गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल नखाने भन्दै सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नपठाउने अभ्यास उचित नहुने बताए।