डा. ओजस्वी शेरचन

सांसदहरू र विज्ञहरूले जनस्वास्थ्यको सुरक्षा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रणका लागि यसमा लाग्ने करको दर बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसअनुसार कर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको ७५ प्रतिशतभन्दा कम हो।

फरेन्सिक विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि छलफल गर्दै नेपालमा डीएनए परीक्षण र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुनी संरचना र दक्ष जनशक्ति विकासको आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनीहरूले हालको विधेयकले डीएनए सम्बन्धी काम गर्न नसक्ने भन्दै यसका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष संविधानले संस्थागत गरेको प्रेस तथा विचार स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप वा संकुचन नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठनको सुझाव पनि दिएको छ। सभामुख अर्यालले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। महासङ्घले संविधान संशोधन, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्रममा प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा सङ्कुचन नगर्न आग्रह गरेको छ। यसैगरी, महासङ्घले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ।

सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर बढाएर यसको सेवन नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको ७५ प्रतिशतको मापदण्ड अनुसार कर बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्, जबकि हाल नेपालमा ४१ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने गरेको छ। सांसदहरूले कर वृद्धिबाट उठेको रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने र यसले नसर्ने रोगको जोखिम पनि घटाउने बताएका छन्।