राष्ट्रिय सभा

प्रतिनिधि सभाले निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित दुई संशोधन विधेयक, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दर्ता गराएका यी विधेयकहरू अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछन्।

नेकपा सांसद घनश्याम रिजालले सरकारको बजेट गरिब, सीमान्तकृत र विपन्नमुखी नभएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बोल्दै उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संविधानको मार्गदर्शन, देशको आवश्यकता र जनताको समस्या समाधानतर्फ मौन रहेको टिप्पणी गरे।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदामा संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरेमा दुवै सदनको संयुक्त बैठक बोलाउन सकिने नयाँ प्रावधान राखिएको छ। यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभालाई बाइपास गर्ने र संविधानको धारा २७४ (८) को व्यवस्थालाई चुनौती दिने भन्दै विपक्षी दलहरू र संविधानविद्हरूले आलोचना गरेका छन्। प्रस्तावित नियमावली अनुसार, दुवै सदनको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले विधेयक पारित गर्न सकिनेछ, जसले राष्ट्रिय सभाको मतलाई गौण बनाउनेछ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदमा स्पष्ट बहुमत वा दुई तिहाइ समर्थन भएको सरकार गठन हुनु मात्र राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी नहुने बताएका छन्। उनले सरकारको सफलता सिट संख्याभन्दा पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको योजना, नागरिकका आवश्यकताको पहिचान र तत्काल समाधान गर्न सकिने समस्या सम्बोधन क्षमतामा निर्भर गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले सञ्चार क्षेत्रलाई सीमित गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल नखाने भन्दै सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नपठाउने अभ्यास उचित नहुने बताए।

सरकारले हालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ ढाँचामा लैजाने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान मोडालिटी वित्तीय र कार्यगत दुवै हिसाबले दिगो नभएको निष्कर्षसहित सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। यसका लागि चुरोट र मदिरा जस्ता वस्तुमा लाग्ने करको केही अंश स्वास्थ्य बीमा कोषमा विनियोजन गर्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक छ।

नेकपाका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेको टिप्पणी उपयुक्त नभएको बताएका छन्। पाण्डेले उक्त अभिव्यक्तिले आयोजना र जनअपेक्षाप्रति नकारात्मक सन्देश गएको टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई सामान्य जलविद्युत आयोजनाका रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले खानेपानीमा लाग्दै आएको २५ प्रतिशत आयकर हटाउन र राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष खेमराज ओलीले विगत लामो समयदेखि शहरी खानेपानी क्षेत्रको सुधारका लागि पहल गर्दै आएको र सरकारले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए। ओलीले माग पूरा नभए ३ लाख कर्मचारीको रोजगारीको जिम्मा सरकारलाई लगाउने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले अर्थतन्त्रको आकार बढाउने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। यसैबीच, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको निर्देशनमा सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि रोक्का गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यससम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस वर्ष सम्पन्न हुनसक्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले ७०-८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिएर यसै वर्ष पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भवन बहादुर सुनारले सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकको संरक्षणमा सरकार अनुदार रहेको आरोप लगाउँदै राज्यको मानवीय संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादले न्यायिक प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।