समीक्षा बास्कोटा

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको गाँस, बास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालगायत संवेदनशील समूहका लागि पोषण र उपचारको व्यवस्था गर्न तथा रोजगारीमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई कार्यस्थल नजिक स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रहरी हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको स्थिति अध्ययन गर्न छुट्टै संसदीय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले बालसुधार केन्द्रको अवस्थाको अध्ययन गर्न पनि उपसमिति गठन गरिने बताएकी छन्। यसका लागि इच्छुक सांसदहरूलाई समिति सचिवालयमा नाम दर्ता गराउन आग्रह गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न र सुकुम्वासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई अमानवीय तरिकाले होल्डिङ सेन्टरमा राखेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले किसानले उत्पादनको भुक्तानी समयमै नपाउने समस्याको कानुनी समाधान र विस्थापित सुकुम्वासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाइएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले नेपाल सरकारले भूतपूर्व गोर्खाहरूका माग सम्बोधन नगरे आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीसहित विभिन्न सांसदहरूसँगको भेटमा राईले नेपाल सरकारले समस्या समाधानमा वेवास्ता गरे वा ढाँटेमा आफू तेस्रो पटक अनसन बस्न तयार रहेको चेतावनी दिएका हुन्। उनले मन्त्री खनालसँगको छलफलमा यो घोषणा गरेको र आफ्नो जीवन नेपाल सरकारको हातमा रहेको बताएका छन्।