Photo · bizmandu.com
सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने प्रबन्ध गरिने बताएका हुन्। यसका साथै, सुक्खायाममा घटाघटमा ऊर्जा खरिद दर निर्धारण गरी विद्युत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने, लाइसेन्स होल्ड गर्नेको अनुमति खारेज गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युत खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गरी 'टेक अर पे' विधिमा नयाँ सम्झौता गरिने बताएका छन्।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने बजेट घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने, र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराइने उल्लेख छ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि ३ कम्पनीमा विभाजन गर्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सो जानकारी दिएका हुन्। यस पुनर्संरचनाले निजी क्षेत्रलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयको सुस्त बजेट खर्च, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विनियोजित बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम प्रभावित भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मन्त्रालयको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ।
