Photo · bizpati.com
स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि शेयरधनीलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको लाभांश प्रस्ताव संशोधन गरी रद्द गरेको छ। वित्तीय प्रतिवेदनलाई सुदृढ बनाउने क्रममा नियामक व्यवस्था र वित्तीय परिसूचकहरूमा गर्नुपर्ने अनिवार्य समायोजनका कारण लाभांश दिन नसकिने कानुनी एवं प्राविधिक बाध्यता सिर्जना भएको संस्थाले जनाएको छ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायमा ४१ अर्बभन्दा बढी शुल्क आर्जन
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा र लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ४१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.८१ प्रतिशतले बढी हो।
जीवन बीमा शुल्कबाट एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड सङ्कलन
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार फागुनसम्म जीवन बीमा शुल्कमार्फत एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। सोही अवधिमा निर्जीवन बीमा शुल्क ३२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। कूल बीमा शुल्क १६.१ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ६० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघको ऐक्यबद्धता, मूल्य समायोजनको आग्रह
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। महासंघले निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल न्यायोचित मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको महासंघले जनाएको छ।
सहकारी संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमनको कमजोरी: जाँचबुझ आयोग
सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमन संयन्त्रको कमजोरी रहेको निष्कर्ष 'सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२' ले सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार सरकारी निकायबाट प्रभावकारी नियमन र निगरानी नहुँदा तथा कार्यक्षेत्र विस्तारमा अनियन्त्रित स्वीकृति दिँदा सहकारी प्रणाली समस्याग्रस्त बनेको हो। बहु-नियामक संरचनाबीच समन्वयको अभाव, कानुनी अस्पष्टता, कमजोर सुपरिवेक्षण र नियमनमा लापरबाहीले सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
