रिपोर्टर्स नेपाल प्रशासन Sidhakura सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था Kendrabindu
7 स्रोत · 9 समाचार
सुरु 2 हप्ता अघि · अपडेट 2 हप्ता अघि

अनुदानको मल कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिने, मन्त्रालयको निर्देशन

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको कारोबार नियन्त्रण आदेश अनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आदेशको विपरीत गलत विवरण वा लेभल राखी मलको पैठारी, मिश्रण वा बिक्री वितरण नगर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मलको कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ महानन्द जोशीले जानकारी दिएका छन्।

  • मन्त्रालयले रासायनिक मलको तत्वीय संरचना, पोषक तत्वको मात्रा, भौतिक तथा रासायनिक गुणस्तर भएको मल मात्र पैठारी एवं बिक्रीवितरण गर्न पाइने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।
  • किसानलाई मल खरिद गर्दा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका बिक्री कार्यालय तथा डिपो वा आधिकारिक डिलरहरूबाट मात्र लिन अनुरोध गरिएको छ।
  • बजारमा पाइने रासायनिक मलको मूल्य, स्रोत एवं गुणस्तरबारे विक्रेतासँग सोधखोज गरी गुणस्तर एकिन गरेर मात्र खरिद गर्न मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ।
  • सांसद केपी खनालले ग्रीन हाइड्रोजन प्रविधिमार्फत स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
शेयर ↗
सम्बन्धित
सरकारले २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४०% अनुदान दिने, कृषि क्षेत्र सुधारको घोषणा सरकारले २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४०% अनुदान दिने, कृषि क्षेत्र सुधारको घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणलाई बृहत् सुधार गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने बताएका छन्। यसका साथै, कृषि र पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ।

30 समाचार · 9 घण्टा अघि
सरकारले २४ अर्ब अनुदान वितरण गर्दा पनि कृषि उत्पादन ज्यूँका त्यूँ सरकारले २४ अर्ब अनुदान वितरण गर्दा पनि कृषि उत्पादन ज्यूँका त्यूँ

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले करिब २४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुनसम्म विनियोजित बजेटको ६४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। यद्यपि, अनुदान वितरण गरिए पनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन, जसले गर्दा मुलुकले खर्बौं रुपैयाँ बराबरका कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ।

4 समाचार · 9 घण्टा अघि
मधेस प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक मधेस प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र डिजिटल सेवामा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको यस नीति तथा कार्यक्रमले खाद्य सुरक्षा, प्रादेशिक अर्थतन्त्र सबलीकरण, उत्पादन वृद्धि र स्थानीय उद्यम प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। 'मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश' र 'उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश' जस्ता नारासहित यसलाई अघि बढाइने जनाइएको छ।

9 समाचार · 10 घण्टा अघि
सरकारले ठूला किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने ‘पाइलट कार्यक्रम’ घोषणा गर्‍यो सरकारले ठूला किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने ‘पाइलट कार्यक्रम’ घोषणा गर्‍यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ठूला किसानलाई व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्न न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने ‘पाइलट कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण गर्दै यो कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा ठूलो पुँजी लगानी भित्र्याउने र व्यावसायिकता तथा आधुनिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्।

3 समाचार · 10 घण्टा अघि