पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको स्थानान्तरणका लागि जग्गा पहिचान गर्न पोखरा महानगरपालिकाले सात सदस्यीय जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति गठन गरेको छ। यसका साथै, बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने ५७२ सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको लगत छानबिन र सत्यतथ्य पहिचानका लागि अर्को समिति पनि गठन गरिएको छ। महानगरले बसपार्क क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गराई आधुनिक बसपार्क बनाउने योजना अघि सारेको छ।
एमाले सांसद राईको चेतावनी: बाँदर नियन्त्रण नगरे संसद चल्न दिँदैनौँ
Photo · www.lokpath.com
नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले एक हप्ताभित्र बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि ठोस कदम नचाले संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले बाँदरले जनजीवनमा ठूलो कष्ट दिएको र जनताको उठिबास लगाएको भन्दै सरकारलाई तत्काल समाधानका लागि सात दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन्।
- सांसद राईले बदमासी गर्ने नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने सरकारले जनतालाई सास्ती दिने बाँदरलाई नियन्त्रण गर्न किन नचाहेको भनी प्रश्न गरेका छन्।
- उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि कानुनी वा अन्य माध्यमबाट कसरी समाधान गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजनासहित सात दिनभित्र जवाफ दिन माग गरेका छन्।
- राईले बाँदरको आतंकबाट नागरिकलाई छुटकारा दिन सरकारले जुनसुकै कदम चाल्न पनि पछि पर्न नहुने बताएका छन्।
- उनले यदि सात दिनभित्र समस्या समाधान नभए संसदका सबै सदस्यले यो कुरा उठाउने र सदन चलाउन गाह्रो हुने चेतावनी दिएका छन्।
घटनाक्रम (11)
थप समाज
सबै हेर्नुहोस् ›
नेपाल प्रेस युनियनको ३५औँ स्थापना दिवस र विधान महाधिवेशन सम्पन्न
नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नो ३५औँ स्थापना दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। यस अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित विधान महाधिवेशनको उद्घाटन प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गरेका छन्। युनियनले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ।
रोजगार सेवा केन्द्र ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण हुने
सरकारले देशभरका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी पठाएको छ। यसबाट बेरोजगार दर्ता, सीप विकास तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श, जब म्याचिङ र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनजस्ता सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गरिनेछ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने भ्रम चिर्न विज्ञप्ति जारी गरेको छ। हालसम्म २० समस्याग्रस्त सहकारीका १० हजारभन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताको बचत चरणबद्ध रूपमा फिर्ता भइरहेको छ।