3 स्रोत · 3 समाचार

सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

सरकारको कृषि नीतिमा डिजिटल प्रणाली, भूमि बैंक र समर्थन मूल्यको घोषणा

Photo · www.globalaawaj.com

बालेन नेतृत्वको सरकारले कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित र उद्यमशील पेसाको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। यसमा कृषिमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, भूमि बैंक स्थापना, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र किसानलाई सोझै डिजिटल भुक्तानी गर्ने जस्ता योजना समावेश छन्। विगतका सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिने भने पनि व्यवहारमा लागू नभएको अवस्थामा यसपटक किसानहरू आशावादी देखिएका छन्।

• सरकारले उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि यान्त्रीकरण र एग्रिटेक प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणालीलाई जोड दिएको छ।
• नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन र मासिक अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ।
• आधुनिक प्रविधिको अभाव, युवाहरूको विदेश पलायनले खेतबारी बाँझो हुनु, स्पष्ट कृषि नीति नहुनु र सरोकारवालाबीच समन्वयको कमी प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ।
• प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता र ढिलाइ भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।