शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता र ढिलाइ, सम्झौता रद्द भए पनि सञ्चालनमा केही परियोजना
▸ यस स्टोरीको अंश: सरकारको कृषि नीतिमा डिजिटल प्रणाली, भूमि बैंक र समर्थन मूल्यको घोषणा
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत शीतभण्डार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यमा सम्झौताअनुसार प्रगति नदेखिएको महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न ११ संस्थासँग रु. २ अर्ब ३४ करोड ७८ लाख बराबरको सम्झौता गरिएको थियो । त्यसमध्ये शीतभण्डार निर्माणका लागि ७ संस्थासँग रु. १ अर्ब १४ करोड २४ लाख अनुदान सम्झौता गरी रु. १६ करोड ७८ लाख पेस्की समेत उपलब्ध गराइएको थियो ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (1 मिनेट) ›
