Lokpath | Online Nepali News Kathmandu Pati CapitalNepal Setopati Shilapatra
14 स्रोत · 17 समाचार
सुरु 6 दिन अघि · अपडेट 1 दिन अघि

विपक्षी दलद्वारा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको माग, संसद बैठक अवरुद्ध

Photo · ehimalayatimes.com

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) लगायतका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन माग गर्दै प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। संविधानको धारा ७६ (१०) र नियमावलीको व्यवस्था स्मरण गराउँदै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई उपेक्षा गरेको र संसदीय गरिमाको उपहास गरेको आरोप लगाएका छन्। यस माग सम्बोधन नभएसम्म संसद बैठक अवरुद्ध गरिने विपक्षी दलहरूले बताएका छन्।

  • विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छल्ने, अपमान गर्ने र जनताको मतको उपेक्षा गर्ने काम गरेको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेका हुन्।
  • नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गरिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे।
  • सांसदहरूले लिपुलेकको मुद्दा, सुकुम्वासी समस्या र किसानहरूको बक्यौता रकमका विषयमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन्।
  • श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी बाँकी रहेको र क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक औषधिको अभाव हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए।
  • संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो।
शेयर ↗
सम्बन्धित
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध

जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालजस्ता व्यक्तित्वको नाम आएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रतिवेदन प्रयोग गरी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनको अक्षरशः कार्यान्वयनको माग गरेकी छन्।

3 समाचार · 1 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।

38 समाचार · 2 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

77 समाचार · 2 घण्टा अघि
लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

11 समाचार · 2 घण्टा अघि