अर्थमन्त्री वाग्ले: यसै वर्ष सम्पन्न हुने आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिने

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. हरि कुमार नेपालले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनबारे प्रस्तुति दिए। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले प्रचलित कानुनहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिए।

नेपाल र रोमानियाबीच द्विपक्षीय व्यापार, वैदेशिक लगानी र औद्योगिक सहयोग सुदृढ गर्न नयाँ समझदारी भएको छ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेका अनुसार दुई देशबीच व्यापारिक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ, जसले ई–कमर्स, सूचना प्रविधि र बजारीकरण जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेछ । यसले दुई देशका व्यवसायीहरूबीच व्यावसायिक सम्बन्धलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकले केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली र वित्तीय स्थायित्वमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। यसमा पहिलोपटक डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने र वित्तीय संस्थाको परिभाषा विस्तार गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यवस्था समेटिएका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्र संकुचित अवस्थामा रहेकाले बिमा क्षेत्रमा पनि असर परेको छ, जसले गर्दा धेरैले बिमा नवीकरण गर्न नसकी पोलिसी सरेन्डरको स्थितिमा पुगेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि राज्यले बजेटमा आय-व्ययको दस्तावेज मात्र नभई नीतिगत रोडम्याप समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। विशेषगरी, जीवन बिमामा दिइँदै आएको ४० हजार रुपैयाँको कर छुट सीमालाई बढाएर कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिएको छ।