सुशीला कार्की

सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमन संयन्त्रको कमजोरी रहेको निष्कर्ष 'सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२' ले सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार सरकारी निकायबाट प्रभावकारी नियमन र निगरानी नहुँदा तथा कार्यक्षेत्र विस्तारमा अनियन्त्रित स्वीकृति दिँदा सहकारी प्रणाली समस्याग्रस्त बनेको हो। बहु-नियामक संरचनाबीच समन्वयको अभाव, कानुनी अस्पष्टता, कमजोर सुपरिवेक्षण र नियमनमा लापरबाहीले सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई डेढ वर्षभित्र जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ। यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा कर्मचारी समिति गठन गरिनेछ, जसले विगतको राजनीतिक भागबण्डामा आधारित आयोगको प्रणालीलाई अन्त्य गर्नेछ। केन्द्रमा भने विज्ञहरूको समिति रहनेछ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भीडलाई अनियन्त्रित गरेको, प्रदर्शनपूर्व र प्रदर्शनपछिका गतिविधि शंकास्पद रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १५ सांसदसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित पार्न भूमिका खेलेको हुन सक्ने औंल्याएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले यी व्यक्तिहरूको भूमिका, अभिव्यक्ति र संलग्नतामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालजस्ता व्यक्तित्वको नाम आएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रतिवेदन प्रयोग गरी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनको अक्षरशः कार्यान्वयनको माग गरेकी छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्नताको आशंकामा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, दुर्गा प्रसाईं लगायत ४९ जना व्यक्तिमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूले प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र पछि दिएका अभिव्यक्तिले आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित पारेको र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि बजेटमा घोषणा गरिएका प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम, साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र मासु निर्यातका लागि पाडापाडी उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको एक अधिकारीले बताएका छन्। यी कार्यक्रम सुरु हुन नसक्नुमा कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार नहुनु र पूर्ववर्ती सरकारले बजेट रोक्का गर्नुलाई कारण बताइएको छ।

काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच) को नवनिर्मित बाल अस्पतालको पश्चिमतर्फको भवन ७१ करोड रुपैयाँ लागतमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको पहलमा निर्माण सम्पन्न भई व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। जगत्गुरु शंकराचार्य श्री विधुशेखर भारतीले भवनको समुद्घाटन गरेका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसले बालबालिका र गरिबलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बताइन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो नयाँ बालपुस्तक ‘मिट्टी एन्ड द वाइल्ड क्याट’ सार्वजनिक गरेकी छिन्। शनिबार आफ्ना नातिको अन्नप्राशनको अवसर पारेर उनले उक्त पुस्तक विमोचन गर्दै नातिलाई नै समर्पित गरेकी हुन्। कार्कीका अनुसार यो पुस्तक उनको सार्वजनिक जीवनको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा लेखिएको हो।