Singhadurbarnews Nagarik News - Home
3 स्रोत · 4 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 4 दिन अघि

बालबालिकाको आधाभन्दा बढी सुरक्षित पानी र शौचालयको पहुँच बाहिर: सर्वेक्षण

Photo · nagariknews.nagariknetwork.com

नेपालका करिब आधाभन्दा बढी बालबालिका अझै पनि सुरक्षित पिउने पानी र व्यवस्थित शौचालयको पहुँचबाट वञ्चित रहेको हालैको 'बालबालिका बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४/०२५' ले देखाएको छ। सर्वेक्षण अनुसार १०० बालबालिकामध्ये ४० जना मात्र शौचालयको पहुँचमा छन् भने ४७ जनाले मात्र सुरक्षित पिउने पानी पाएका छन्। यो तथ्याङ्कले नेपाल सरकारको सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत बालबालिकालाई यी आधारभूत सेवामा पुर्‍याउने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो चुनौती रहेको औँल्याएको छ।

  • सर्वेक्षणले ६० प्रतिशत बालबालिका व्यवस्थित शौचालयको पहुँचबाहिर रहेको र ५३ प्रतिशतभन्दा बढी सुरक्षित पिउने पानीबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ।
  • व्यवस्थित शौचालयको पहुँच प्रदेशगत आधारमा हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ६३ प्रतिशत बालबालिका पहुँचमा छन्, भने मधेश प्रदेश २८ प्रतिशतसहित सबैभन्दा पछाडि छ।
  • सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा कर्णाली र गण्डकी प्रदेश कमजोर अवस्थामा रहेका छन्।
  • राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत बालबालिकालाई सुरक्षित पानी तथा व्यवस्थित शौचालयको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।
  • युनिसेफले बालबालिकाको बहुपक्षीय अवस्थामा सुधार ल्याउन नेपालमा बहुपक्षीय सूचक सर्वेक्षण गर्ने र सुधार कार्यक्रमहरूमा जोड दिने गरेको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
दलित बालबालिका पोषण भत्ता १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो, अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरे दलित बालबालिका पोषण भत्ता १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो, अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरे

सरकारले देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिने पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उच्च गरिबी भएका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउने पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका हुन्।

6 समाचार · 8 घण्टा अघि
सरकारले सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन गर्‍यो, सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने सरकारले सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन गर्‍यो, सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त मुलुक घोषणा गर्ने बताएका छन्। यसका साथै, अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

22 समाचार · 8 घण्टा अघि
सरकारले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक त्याग्न आह्वान गर्ने सरकारले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक त्याग्न आह्वान गर्ने

सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाउने उद्देश्यले 'सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ' नामक राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न आह्वान गरेका हुन्। यस अभियानमार्फत वास्तविक विपन्न र असहाय नागरिकलाई थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

14 समाचार · 8 घण्टा अघि
सरकारले दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गर्‍यो सरकारले दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गर्‍यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिने बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाएर मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशिता र समान अवसरमा आधारित विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। यससँगै लक्षित वर्गका लागि सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिइएको छ।

10 समाचार · 9 घण्टा अघि