एनआईसी एशिया बैंकले सुर्खेतको विद्यालयमा पानी ट्यांकी र मोटर सहयोग गर्‍यो

नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंक लिमिटेडबीच बैंकका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित वा नभएको उपदान कोष तथा अतिरिक्त अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारीहरूले कोषमा जम्मा गरेको रकममा नागरिक लगानी कोष ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका एवम् कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार ब्याज, प्रतिफल तथा अन्य सेवा-सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म सञ्चालनमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा र १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यस अवधिमा सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी बढेर करिब ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण जनविश्वास गुमेको निष्कर्ष 'सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदनले निकालेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।

सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र सुशासनको अभावका कारण जनविश्वासमा ठूलो ह्रास आएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले सहकारी ऐन, २०४८ र २०७४ ले कानुनी आधार दिए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा विकृति बढेको औंल्याएको छ। सहकारी संस्थाहरू सदस्यकेन्द्रित सेवा छाडी बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित भएको र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।