5 स्रोत · 5 समाचार

सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

सांसद राईको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अनुपस्थितिलाई लिएर आपत्ति, बारद्वारा न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपको विरोध

Photo · prasashan.com

नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अनुपस्थित रहेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । यसैबीच, नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको र प्रशासन संयन्त्रले समानान्तर शासन चलाउन खोजेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

• सांसद राईले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थितिबाट संसदीय प्रक्रियाको गम्भीरता कमजोर बनेको र यसले संसद्को औचित्यमाथि असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
• नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च प्रशासनले नियतवश निवेदन दर्ता रोकेको आरोप लगाउँदै न्यायपालिकाभित्र 'द्वैत शासन' हाबी भएको बताएको छ ।
• राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुलभ खरेलले लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग हटाउने सर्वोच्चको फैसलाले अर्थतन्त्र र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेका छन् ।
• प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले आफूले कुनै रिट दर्ता रोक्न आदेश नदिएको र प्रशासनले विवेक प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।
• राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिन, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन र डिजिटल साक्षरता बढाउन सुझाव दिएका छन् ।