कृषि समितिले रासायनिक मलको आपूर्ति र मौज्दातबारे छलफल गर्ने

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले यस वर्ष किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन समयमै व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष कुनै बहानामा मल अभाव हुन नहुने जनाउँदै समयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले असार १५ सम्म किसानले पर्याप्त मल पाउने गरी तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएका छन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले विशेष पहल गरिरहेको बताएकी छन्। उनले मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल उत्पादन र आपूर्तिमा समस्या आएको तथा मूल्यसमेत उच्च दरमा बढेको उल्लेख गरिन्। यसका बावजुद, सरकारले भारतसँग जीटुजी प्रणालीमार्फत थप ५० हजार मेट्रिकटन मल खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले पर्याप्त बजेट अभावका कारण रासायनिक मल खरिद गर्न नसकिएको बताएका छन्। उनले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटले लक्ष्य अनुसार मल खरिद गर्न नसकिएको र हाल मौज्दात रहेको मलले असार अन्त्य वा साउनको पहिलो सातासम्म मात्रै पुग्ने बताएका छन्। बजेट अभावले आगामी वर्ष मलको सङ्कट उत्पन्न हुने चेतावनी समेत उनले दिएका छन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) को सुधार कार्ययोजना लागू भएपछि किसानलाई दैनिक करिब १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइरहेको दाबी गरेकी छन्। पछिल्लो चार महिनाको करिब ५८ करोड रुपैयाँ बक्यौता दायित्वमध्ये हालसम्म १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी रकममध्ये एक महिनाको भुक्तानी आगामी असार १३ गतेभित्र गर्ने तयारी छ।