Photo · taksarnews.com
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यस विधेयकले पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी परिभाषाभित्र समावेश गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान गर्यो
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्य नेपाली नागरिकलाई सात दिनभित्र व्यक्तिगत विवरण पेश गर्न भनेको छ। यस प्रक्रियाबाट प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्व चयन गरिनेछ।
सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको ठेकेदार रमण–पटेल जेभीसहित ११ कम्पनी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको आरोपमा रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड सहभागी रहेको रमण–पटेल जेभीसहित ११ कम्पनीलाई सरकारले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कम्पनीको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि यो निर्णय गरेको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
सर्वोच्चको फैसला: नियामक कारबाहीमा परेका बैंक सीईओ र सञ्चालक स्वतः अयोग्य
सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न ऐतिहासिक फैसला गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सचेत वा नसियत (चेतावनी) पाउने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकहरू पदमा बस्न अयोग्य हुने व्याख्या गरेको छ। अधिवक्ता मधु कुमार चौलागाईँले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकका नाममा ‘निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गरेको छ। यो फैसलाले बैंकहरूमा सुशासनको समस्यालाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा दैनिक उपलब्ध गराउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) अब दैनिक रूपमा उपलब्ध गराउने भएको छ। यो नयाँ व्यवस्था २०८३ जेठ १३ गतेदेखि लागू हुनेछ, जसले गर्दा बैंकहरूले हरेक दिन आफ्नो अतिरिक्त रकम राष्ट्र बैंकमा राख्न सक्नेछन्। यसअघि यो सुविधा सातामा दुई दिन मात्र उपलब्ध हुने गरेको थियो।
