द्वन्द्व

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनजस्ता अति संवेदनशील संरचनाहरूमा भएको क्षति रोक्न नसक्नुमा नेपाली सेनाको कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले नेपाली सेनाले जनअपेक्षाअनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको र नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील नभएको औंल्याएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएको सुरक्षा कारबाहीलाई लिएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारीहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलसहित आन्दोलन नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही गर्न सुझाव दिएको हो।

दाङ जिल्लामा फेला परेको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले सुरक्षित रूपमा निष्क्रिय पारेको छ। यसैबीच, बाजुरा र हुम्लाबीचको सीमा विवाद वास्तविक नभई जडिबुटी तस्करी नियन्त्रण गर्ने प्रयासविरुद्धको गतिविधि भएको नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य नरेश रोकायाले दाबी गरेका छन्।

इरानका सर्वोच्च नेता मोजताबा खामेनीईले खाडी देशहरूलाई अमेरिकी सैन्य बेस नराख्न चेतावनी दिएका छन्। उनले मंगलबार एक्समार्फत यस्तो चेतावनी दिँदै यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूले अब अमेरिकी सैन्य बेसका लागि सुरक्षा कवचको रूपमा काम नगर्ने बताएका हुन्। खामेनीईले अमेरिकाका लागि यस क्षेत्रमा सैन्य बेस स्थापना गर्न अब कुनै सुरक्षित स्थान बाँकी नरहेको दाबी गरेका छन्।