मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सरकारका लागि कति बाध्यकारी ?

www.makalukhabar.com · 1 दिन अघि

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै कानून बनाइ कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले गत २०८२ भदौ २३ को जेन–जी युवाहरुको प्रदर्शनको क्रममा भएको दमन र २४ भदौको विध्वंशको घटनाबारे छानबिन गरी उक्त सिफारिससहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनले दोषीलाई कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सिफारिस गरेको छ ।