अदालतका कर मुद्दा फिर्ता लिए जरिवाना र ब्याज सबै मिनाहा
▸ यस स्टोरीको अंश: राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे
सरकारले कर प्रशासनलाई दण्ड र भयको माध्यम नभई आर्थिक विकासको सच्चा सहयात्री बनाउने नीति घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण सिर्जना भएका पुराना कर विवादलाई सुल्झाएर मुलुकमा सुदृढ व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न विशेष कर छुट तथा सहुलियत योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (1 मिनेट) ›
सम्बन्धित
