शिक्षक अभावले थलिएका छन् कर्णालीका सामुदायिक विद्यालय
▸ यस स्टोरीको अंश: जनता मावि शिशुवारीले पायो भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित सुविधासम्पन्न भवन
हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुँदा सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६, स्थित जन नमुना माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी भर्ना शुल्कको विषयमा विवादमा परिरहन्छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने जन नमुना माध्यमिक विद्यालय मात्र होइन, देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले अभिभावक सहयोग, स्वैच्छिक चन्दा वा अन्य नाममा रकम उठाउन बाध्य छन् । जन मावि जस्तो विद्यालय, जहाँ करिब साढे तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, त्यहाँ सरकारी दरबन्दी शिक्षकले केवल १३ सय विद्यार्थीको भार मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छ ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (4 मिनेट) ›