स्रोतको चापमा सरकार, ५७ प्रतिशत तलब वृद्धिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कति सम्भव?

biznessnews.com · 2 दिन अघि

मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल नेतृत्वको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले निजामती कर्मचारीको तलब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर्मचारी तलब वृद्धि मुख्य बहसको विषय बनेको छ। राजस्व संकलन कमजोर, चालु खर्चको चाप उच्च र डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय खाडल रहेका कारण समितिको सिफारिस पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। सरकारले तलब वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब महसुस गरे पनि समितिले प्रस्ताव गरेअनुसार ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने अवस्था भने छैन।